लोकशाही एक्सप्रेस गोंदिया
गोंदिया, ता. २: शासन आणि माणुसकीच्या नात्याने आपण सर्व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. बाधित शेतकऱ्यांना पुरेपूर मदत मिळावी यासाठी शासनाच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिले. पालकमंत्री नाईक यांनी रविवारी ( ता. २) गोंदिया जिल्ह्याचा दौरा करून सडक अर्जुनी, देवरी, सालेकसा, आमगाव, गोरेगाव, तिरोडा आणि गोंदिया या तालुक्यांमधील अवकाळी पावसाने झालेल्या शेतीच्या नुकसानाची पाहणी करण्याकरिता थेट शेतात पोहोचले. यावेळी त्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांकडून स्वयम घोषणापत्र लिहून घेऊ नये असेही संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पालकमंत्री नाईक म्हणाले की, जिल्ह्यातील ९०० गावे बाधित झाली असून २९ हजार ५०.४० हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित आहे. या अंतर्गत ६० हजार ७३ शेतकरी बाधित झाले आहेत. दिवाळीच्या आधी व नंतर झालेल्या पावसामुळे बाधित क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसानंतर ३३९ गावांचे पंचनामे पूर्ण झाले होते, मात्र पुन्हा झालेल्या पावसामुळे फेरपंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे.
पाहणीदरम्यान मिळालेल्या सूचनांनुसार, शेतकऱ्यांकडून हमीपत्र घेण्याची कार्यवाही थांबवावी, अशा स्पष्ट सूचना नाईक यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना दिल्या. शेतकऱ्यांना व कास्तकारांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
नाईक पुढे म्हणाले, बाधित क्षेत्रातील ३० टक्के पीक विक्रीस परवानगी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी भेट घेणार आहे. या वेळी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी माझ्यासोबत उपस्थित राहावे असेही सांगितले.
राज्यातील सर्वाधिक धान उत्पादन असलेला गोंदिया जिल्हा सर्वाधिक नुकसानाला सामोरा गेला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक तालुक्यात नुकसानाचे प्रमाण वेगवेगळे असले तरी शासन या संदर्भात योग्य ते निर्णय घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ई-पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येईल आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीबाबत मी स्वतः पाठपुरावा करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या वेळी आमदार राजकुमार बडोले, आमदार विनोद अग्रवाल, माजी आमदार राजेंद्र जैन उपस्थित होते.
स्वयंघोषणा पत्र न घेता अहवाल सादर करा
उपविभागीय अधिकारी, सर्व तालुक्यातील तहसीलदार व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांत पंचनामे करून सरकारकडे अहवाल सादर करण्याचे तसेच शेतकऱ्यांकडून कोणतेही संमतीपत्र अथवा स्वयंघोषणा पत्र न घेता अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.
