लोकशाही एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क
भंडारा : विद्युत वितरण कंपनीच्या अंतर्गत शासनाने नियुक्त केलेल्या कंपनीच्या भाडोत्री, अज्ञानी तथा गुंड प्रवृत्तिच्या लोकांद्वारे कोणत्याही प्रकारची माहिती किंवापुर्वसुचनानदेता, जुने चालू अवस्थेत असलेले मीटर बदलून स्मार्ट प्रिपेड रिचार्ज मीटर लावून ग्राहकांच्या भोळेपणाचा व सुजान नागरीकांना धाक दाखवून सक्तीने मीटर बसविले जात असल्याचा आरोप समाजसेवक व मानवाधिकार आयोग संगठनेचे कार्यकर्ता समतानगर फेज २ येथील रहिवासी प्रा. डॉ. बबन मेश्राम यांनी संबंधित विभाग व प्रशासन यांना
पाठविलेल्या निवेदनात केला आहे.
विज कायदा २००३ मिल अधिनियम क्र. ४७ (५) नुसार मिटर वापरा संबंधित स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर निवड करण्यांच्या अधिकार ग्राहक हक्काला बगल देवून मिटर लावण्यांचा गैरप्रकार खुलेआम सुरु आहे. याकडे जनप्रतिनिधी, संबंधित विभाग, शासन-प्रशासन डोळे झाक करीत आहे. ग्राहकांचे हक्काचे संरक्षण करणे विज वितरण कंपनीचे मुलभुत कर्तव्य असतांना कुंपणच जर शेत खात असेल तर न्यायाची अपेक्षा ग्राहकांनी
कुणाकडून करायची? असा प्रश्न प्रा.डॉ. मेश्राम यांनी केला. मिटर बदलवून देणारे कंत्राटी कामगार तसेच स्वयंघोषित इंजिनियर यांचे जवळ कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत ओळखपत्र सुध्दा नाही. तसेच विद्युत वितरण कंपनीचे अधिकृत कर्मचारी सुध्दा नसतात, चालू विद्युत वाहणीवरुन मीटर बसविले जात असल्याने जिवीताला धोका झाल्यास जवाबदेही कोण? असा ही प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे विज ग्राहक व जनता संभ्रमित अवस्थेत असून निराशाजनक भितीच्या वातावरणात आर्थिक संकटात सापडलेली आहे. पोलिसांचे संरक्षण आम्हाला आहे असे मुजोरीने सांगणारे पोलिस यांना बोलावतो म्हणताच निघून गेल्याने विविध प्रश्न निर्माण झाले असून पोलिस विभागने सुध्दा दक्ष असावे असे ही निवेदन केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात ३ जुलै २०२४ रोजी ग्वाही दिली होती की, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार नाहीत. पण तरीही भंडारा शहरात व महाराष्ट्रात इतरत्र खाजगी कंपन्या स्मार्ट मीटर लावत आहेत. प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजनेमुळे हजारो कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला धोका आहे. त्याचबरोबर सामान्य वीज उपभोत्क्त्यांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजनेमुळे खूपच नुकसान सोसावे लागेल. गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी प्रीपेड स्मार्ट मीटरला कर्मचारी आणि वीज उपभोक्त्यांचा कडाडून विरोध होत आहे. परतू भंडारा शहरातील सामान्य जनता व जनप्रतिनिधी कमालीचे झोपेचे सोंग घेत असल्याने चिंतन करणारी बाब आहे.
प्रीपेड मीटर रद्दची घोषणा; मात्र ४
कंपन्यांचे २७,००० कोटींचे टेंडर कायम
नागरिकांचा प्रचंड विरोध यामुळे स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवणार नसल्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना नागरिकांच्या घरी नाही, तर केवळ सरकारी कार्यालयांमध्ये हे मीटर बसवणार असल्याचे सांगितले. विधिमंडळातही याबाबत त्यांनी घोषणाच केली. मात्र, अदानींसह चार कंपन्यांना दिलेल्या
२. २५ कोटी मीटरच्या ६ निविदा अद्याप रद्द केलेल्या नाहीत. या निविदा तब्बल २७,००० कोटींच्या आहेत. विशेष म्हणजे प्रीपेड मीटरबाबत महावितरणला आतापर्यंत कोणतेही आदेशअधिकृतपणे मिळालेले नाहीत. राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी ६ निविदा काढण्यात आलेल्या होत्या. यातील १.१६ कोटी मीटरचे सर्वात मोठे कंत्राट अदानींना मिळालेले आहे. नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनीला (एनसीसी) ५७ लाखमीटरच्या २ निविदा, माँटे कार्लो कंपनीला ३०.३० लाख मीटरचे १ टेंडर आणि जीनस कंपनीची २१.७६ लाख मीटरची १ निविदाअंतिमझालेलीआहे. महावितरण कंपनीने काढलेल्या टेंडर्सना ७ ऑगस्ट २०२३ रोजीच मंजुरी मिळाली असून त्यानुसार संबंधित पुरवठादारांना मंजुरीपत्रही देण्यात आले आहे.
